DA Hike News 2024 : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी(Gov employees.) आ रही है। सरकार जल्द ही उनके महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में करीब 20 फीसदी का इजाफा हो सकता है। यह फैसला लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
क्या है महंगाई भत्ता?(What is Dearness Allowance (DA)?)
महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति में आई कमी की भरपाई करना है। डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर की जाती है, जिसे हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है।
डीए बढ़ोतरी समाचार 2024(DA Hike News 2024)
इस साल मार्च महीने में सरकार ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। तब महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान का 50 फीसदी हो गया था। इसके अलावा सरकार ने पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत में भी 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी की थी।
आपको बता दें कि इसके तहत मौजूदा कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी लाभ प्रदान किया गया था। यहां हम आपको यह भी बता दें कि पिछले साल जनवरी और जुलाई महीने में महंगाई राहत भत्ता और महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की गई थी। तो अब देखना यह है कि सरकार अब महंगाई भत्ते का ऐलान कब करेगी।
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जानिए कर्मचारियों को क्या मिलेगा? (Know what will the employees get?)
कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) नहीं दिया गया था। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया था कि उस समय डीए क्यों नहीं दिया गया। 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता अभी भी लंबित है, लेकिन सरकार ने इसे जारी करने पर कोई फैसला नहीं लिया है। पंकज चौधरी ने कहा कि इसे दिए जाने की संभावना कम है,
लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। आठवां वेतन आयोग कब गठित होगा? केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनों की ओर से 8वें वेतन आयोग की मांग तेज हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इस पर किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है। 30 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार को आठवें वेतन आयोग के गठन के संबंध में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस पर कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है।
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सरकार ऐसे तय करती है महंगाई भत्ता(This is how the government decides dearness allowance)
सरकार महंगाई राहत भत्ता और महंगाई भत्ता तभी तय करती है, जब सरकार सीपीआई डब्ल्यू के पिछले 12 महीनों का औसत देखती है। आपको बता दें कि इसके तहत औसत के प्रतिशत में होने वाली बढ़ोतरी को आधार माना जाता है।
महंगाई भत्ता तय करने के लिए सरकार हर साल 1 जनवरी और फिर 1 जुलाई को इसमें संशोधन करती है। लेकिन सरकार मार्च में इसकी घोषणा करती है और फिर सितंबर या अक्टूबर में सूचना जारी करती है।
